ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਾਪਣਾ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰੋ.ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਦਲਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੀ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ/ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ’ਚੋਂ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਐੱਫਸੀਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਗੁਦਾਮ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰ੍ਰੋ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਖਾਈ ਕਾਹਲ ’ਤੇ ਉਜਰ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘੱਟੋ-ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਣਸ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਗ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਰਾਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
