ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੇ ਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਤਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 2019-20 ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਪ੍ਰਿੰਟ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਦਨ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਪ੍ਰਿੰਟ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
