ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨੋ-ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਂਡਰ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋ-ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੈਕਟਰ-1 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 6 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਵੈਂਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਮਿਆਦ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਕਟਰ 22 ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਮੋਹਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
