ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਸੰਜੇ ਗਰਗ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਗੇਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਯੰਤਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਫਾਇਰ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਰੱਥ ਤੇ ਬੇਹੁਨਰ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਗੇਡ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
