ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪਿਛਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਸਮੇਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜਪਾਲ) ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤੇ ਮੁੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੇ।
