ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ (ਫੜਨਵੀਸ) ਨੂੰ ਦੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਤੀਸ਼ ਉਕੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਡਨਵੀਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ (ਫੜਨਵੀਸ) ਨੂੰ ਦੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਤੀਸ਼ ਉਕੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਡਨਵੀਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।