ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਬਿਲ ਪਾਸ; ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਬਿਲ ਲਟਕਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਬਿਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ 928 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਕੇ 2.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ‘ਖੁਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਿੱਲ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਬਿਲ 2020 ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਮਿੱਤਣ ਬਿਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 1,548,052,922, ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
