ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ 7 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਐੱਨਪੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਓਂ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਥਾਨਾ ਤੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਡੀਆਈਜੀ (ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ) ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧੜਾਧੜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਪੀ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ (ਖਰਚਾ) ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਸੀਆਰਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
