ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਸੂਲ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜੁਮਲੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਠੱਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਛਕ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਡਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 2762.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2628 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2015-16 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਪਗ 488 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਫੰਡ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦਾ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘੁੰਮਣ- ਘੇਰੀ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਲਾ 2016-17 ਦਾ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ।
ਮੁੜ ਕੇ 691.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 664 ਦਿਨ ਭਾਵ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਉੱਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 1709 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 80.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ 37,674 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2018-19 ਨਾਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ 9618 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵ 47,293 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ 1891.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਗਪਗ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ।
