ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ੀਸ ਬਾਰੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਪੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 13 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਜੇ. ਐੱਸ. ਪੁਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜੁਲਾਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
