ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਦਨ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ (ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ) ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਪਿਛਲੀ (ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ) ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੇਜ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 2015 ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਬਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।’’
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
