ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ‘ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ’ ’ਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲ਼ੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਰੋਕ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਾਫ਼ਰ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ’ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 2001 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਾਇਆ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਚਮਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦਾਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
INDIA ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੋਕ
