ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ):ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 73,883 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 51,048 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ 2018 ਵਿੱਚ 46,559 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 43,149 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਆਈਏਆਰਆਈ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਤੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਐੱਸਏਐੱਫਏਆਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ 4,135 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।’
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।’ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।’
