ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੂੁਟੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਵੀ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਿਰੀਰਾਮ ਅਰਸ਼, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੜੈਲ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਸੇਵੀ ਰਾਇਤ, ਮਨਜੀਤ ਮੀਤ, ਦੇਵ ਰਾਜ ਬਹਿਲਾਣਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੁੂ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਾਤਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ।
