ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰੱਫੜ ਨਾ ਸੁਲਝਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਰਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।