ਲੰਡਨ (ਰਾਜਵੀਰ ਸਮਰਾ) (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਇੰਗ੍ਲੈਡ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ.) ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਲ ਵਿਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਮ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਤੇ (ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ) ਮੈਟ ਹੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਗ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੋੜੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
