* ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ * ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੱਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਤਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਮੇਤ 12 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ 490 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੱਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ’। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ 490 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੱਤਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਸਮੇਤ 12 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਕਾਸੀਜਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ 590 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਲਾਤ ਨੇ ਬੱਤਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਡੀ ਡਾ. ਐਸਸੀਐਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
