ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਨਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਲੈਣ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2026 ਤਕ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਸੌਂਪਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ 12 ਜੀਬੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ 600 ਲੋਕਲ ਮਿੰਟ ਟਾਕਟਾਈਮ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਿਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ (ਆਰ.ਐਫ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ, 2017 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਮੁੜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2018’ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
