ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ) ਬਾਬਰ ਅਵਾਨ ਨੇ ਡਾਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਧਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਰਫ ਡੀਆਈਜੀ ਜਾਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਅਵਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।’ ਅਵਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪੀੜ ਜਨਤਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
