ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਬਚਾਊਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਊਣ ਦੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਹ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਸਮੁੱਚਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਊਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਊੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਐੱਨਸੀਸੀ, ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ, ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਕਤੂਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
