ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ):ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।’’ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
