ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ 21 ਦਿਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਉਹ ‘ਮਾਹਿਰ’ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਬਤ ਉਸ ਤਕ ਰਸਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਤੇ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਪਰੈਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਾਂਗੇ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ‘ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ’ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।’ ਉਧਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਤੇ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਰੈਣਬਸੇਰਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ।
ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰੈਣਬਸੇਰਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਬੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ।
