ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਪੀਆਰ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਾਵੇਂ ਐੱਨਆਰਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐੱਨਪੀਆਰ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤੇ ’ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ 15-20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ-ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 45 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਕੌਮੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨ੍ਰਿਤ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ।
