ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕਿਆ: ਰਾਜਨ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਬੁੱਤ ‘ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਕਲੇ ਵਿਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਲੈਕਚਰਸ਼ਿਪ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘‘ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।’’
ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪਰੋਂ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ ਤੇ ਦਿਨ ’ਚ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2012 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਚੋਖੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘‘ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਉਭਾਰ ’ਤੇ ਸੀ।’’
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਮੁੜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਅਣਮੁੜੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਫ਼ਾਈ’ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਅਣਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਕੋਡ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਣਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।