* ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
* ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ 59 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ
* ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਾਮੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 59 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਟੀਚੇ, ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਉਂਜ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰ ਫੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਆਈਯੂਐੱਮਐੱਲ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੀਗ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਫੌਰਨਰਜ਼ ਸੋਧ (ਆਰਡਰ) 2015 ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਐਂਟਰੀ ਇਨਟੂ ਰੂਲਜ਼) ਸੋਧ ਨੇਮਾਂ 2015 ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ‘ਢੀਠਪੁਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜੇਡੀ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਆਗੂ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ, ਜਮਾਇਤ ਉਲਾਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ, ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
