ਜਲੰਧਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ (ਰਜਿ), ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 24 ਸਿਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ. ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ 14 ਇੰਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ: “ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਮੇਤ”। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ.
1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ‘ਵਨ ਇੰਡੀਆ, ਵਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਐਲਾਨ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਡਰਾਂ ਤੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ. ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ’ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 55 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 70 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਈ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਰਿਆਣਾ
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ (ਰਜਿ), ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ
Mobile: 75080 80709
