(ਸਾਮਜ ਵੀਕਲੀ)
ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਕ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਹਲੇ ਹੋਰ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ , ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਏਥੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ , ਨਾਕਿ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਰ ਕਰ ਵੀ ਲਈ । ਪਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਭ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਹਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਂਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਹੁਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਆਖਿਰ ਕਿ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਵੇਂ ਨਾਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ , ਪਰ ਏਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ , ਨਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਏਥੇ ਹੀ ਏਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸੋਚ ਦਿਆ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ । ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਬਰੂਹੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰਹੇਂਗੀ । ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ
ਮੋਬਾਇਲ :- 98889-49201
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ( ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ :- ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ )
