ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਲਬ
ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਜਿਹਾ ਸੱਭਿਅਕ ਮੁਲਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਪੱਧਰ 500-600 ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ‘ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਊਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਫਿਜ਼ਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।’
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ‘ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਹ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਤ-ਟਾਂਕ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਨੱਥ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਧੂੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਛਿੜਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਵੀ, ਮੀਡੀਆ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਬਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ।
