ਮਹਿਤਪੁਰ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਛਾਬੜਾ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 98 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 12 ਖਿਡਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਰਜੇਨਾ ਐਵਾਰਡ, ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 82 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਐਵਾਰਡ ਸਮਾਗਮ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਐਵਾਰਡ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੋ ਆਸ ਜਾਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜੁਨਾ ਐਵਾਰਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਆਮ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਕੋਚਾਂ ਦੀ
ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਐਵਾਰਡੀ ਕੋਚ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ?
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ, ਸਮਰਪਤ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਸਵੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1996 ਦਾ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਐਵਾਰਡੀ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਕੋਚ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, 1997 ਦਾ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, 1999 ਦਾ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਐਵਾਰਡੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਕੋਚ ਜੀ.ਐਸ ਸੰਧੂ, ਸਾਲ 2000 ਦਾ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਐਵਾਰਡੀ ਹਾਕੀ ਕੋਚ ਜੀ.ਐਸ. ਭੰਗੂ, 2002 ਦਾ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਐਵਾਰਡੀ ਜੇਤੂ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਕੋਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, 2003 ‘ਚ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਐਵਾਰਡ ਸਵਰਗੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, 2003 ਦਾ ਹੀ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਹਾਕੀ ਕੋਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ, 2009 ‘ਚ ਹਾਕੀ ਵਾਲਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, 2011 ‘ਚ ਹਾਕੀ ਵਾਲਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ, 2018 ‘ਚ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਐਵਾਰਡੀ ਅਥਲੈਟਿਕ ਕੋਚ ਐਸ.ਐਸ. ਪੰਨੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਂਡਬਾਲ ਵਾਲਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ ‘ਚ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀੳ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰਿਆ।
ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਬੱਡੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਈ। ਕਬੱਡੀ ਲੀਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਐਵਾਰਡ, ਅਰਜੁਨਾ ਐਵਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਵਿਚ ਕਬੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ‘ਚ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ‘ਚ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰ ਗੁਰਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗੀ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਖਪੁਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਬੱਡੀ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਇਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਜਿਸਨੇ ੨੦੧੪ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਕਬੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਦੀਵਾ ਲਾਇਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਨਾਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਨੂੰ ਹੀ ਖੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਕਬੂਲ ਤੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਲਾਗੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ‘ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਂਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਐਵਾਰਡੀ ਕੋਚਾਂ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਜਰੂਰ ਫੇਰੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ!
