ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਵਨੀਤ ਢਾਂਡਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਹੁੰਚ’ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਭੈਅ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ’ਚ ਫੈਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
