ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ 312 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਤਨ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕੁੱਲ 314 ਨਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 11 ਨਾਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਨ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ 298 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ 148 ਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ 29 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ 150 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 66 ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਮਗਰੋਂ 16 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ 84 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ 11 ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ 69 ਨਾਮ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਨ ਤੇ 11 ਨਾਮ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 27 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ 58 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ 11 ਨਾਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, 4 ਨਾਮ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ 3 ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾਮ ਹਟਾਏ। 38 ਨਾਮ ਹੋਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਨਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ 312 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 22 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਐਲਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ 312 ਸਿੱਖ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
