ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ (ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ‘ਤਸਦੀਕ’ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (ਸੀਏਆਰ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਡੀਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਇਆ) ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਏਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ।’ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਵੇਕ ਤਨਖਾਹ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਰਾਇਣਨ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕਾਮਰਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੀਏਆਰ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
