ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ‘ਪੋਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹ’ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਲੜਖੜਾ’ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਤੇ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।’
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 15000 ਤੇ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ 1200 ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ? ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ 53 ਸਾਲਾ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਐੱਸਪੀਓ2 ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਕੇ 40 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
