ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Union Governemt) ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਕੰਮਚੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (Delhi Development authority) ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (South Delhi Municiapl Corpoartion) ਨੇ ਵੀ 16 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ( Lieutenant Governor of Delhi Anil Baijal) ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਚਿਵ ਵਿਜੈ ਦੇਵ, ਡੀਡੀਏ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰੁਣ ਕਪੂਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮੁਲਿਆ ਪਟਨਾਇਕ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ‘ਚ ਆਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ, ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
