ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2019 ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਾਮੋਸ਼’ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਦੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਦਵਿੰਦਰ) ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਖਾਮੋਸ਼’ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਐੱਨਆਈਏ ਮੁਖੀ ਵਾਈ.ਸੀ.ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਐੱਨਆਈਏ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਹੋਰ ਮੋਦੀ’ ਆਖਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰੇਨ ਪੰਡਿਆ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਡੀਐੈੱਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ, ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਵਾਈਕੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ’ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’
ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤਰਜਮਾਨ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ੍ਰੀਨਾਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿੰਘ ‘ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਆਮ ਅਧਿਕਾਰੀ’ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਉਸ ਕੋਲ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ।’’ ਸ੍ਰੀਨਾਟੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ‘ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
