(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਆਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬੀਨੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰੋਂ ਹੀਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੁਵਾਦੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਤ’ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਪਰ ਊਚ-ਨੀਚ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ-ਮਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਅਛੂਤ, ਮਲਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਰਤੱਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ(ਪੁਜਾਰੀ) ਜਾਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤਰੀਯਾ(ਸੈਨਿਕ), ਵੈਸ਼ਯਾ (ਵਪਾਰੀ) ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ (ਸੇਵਕ) ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀ ਉਹ ਜਾਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਧਿੱਕਾਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ‘ਅਛੂਤ’ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ ਸ਼ੂਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ‘ਮਲ’ ਆਦਿ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਛੂਤ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਵੀ ਜਾਤੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਸੀ।
ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ‘ਅਛੂਤ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਉੱਪਰੀ ਭਾਗ ਢਕਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ, ਜਿਸ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਬੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ।
ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੀਵੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਘੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥੁੱਕਦਾਨ ਮੁੰਹ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੁੱਕ ਜਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਕੇ ਜਮੀਨ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਛੂਤ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਕਸ਼ਣ ਨੀਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਕਸ਼ਣ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਰਕਸ਼ਣ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਂਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ 71.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਆਰਕਸ਼ਣ ਹਰੇਕ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਸਨਾਤਕ ( ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਚਲਰ ਕੋਰਸ) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਪਰ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ 2.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਸਨਾਤਕ ਹੈ।
ਪਰ ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਂਕੜਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਕਸ਼ਤ ਸਿੱਟਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਟਰ ਦੀ ਗਹਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਾਲਿਆ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਦਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜੀਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ‘ਮਲ’ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਚਲਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਰਿਗਵੇਦ (1200-900ਸਾਲ ਈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ) ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੁਕਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ(ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਿਓਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ) ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉਚਿਤ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੌਰ
ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
8427929558
