ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਤੁਗ਼ਲਕਾਬਾਦ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 400 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਤੇ ਆਸਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ (ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ) ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
