ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਯੂਐੱਸ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਸਣੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸੱਜਰੇ ਨੇਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਨਮਾਨੇ’ ਅਤੇ ‘ਬੇਤਰਤੀਬੇ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਗੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਊਣ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਊਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਊਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਊਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
