ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ/ਰੈਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ‘ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ’ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਇਸ ‘ਮਸਲੇ’ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ.ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ (ਤੁਹਾਨੂੰ) ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਅਰਜ਼ੀ) ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ.ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ।’
ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸ ਲਈ?’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਹਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ।’ ਵੇਣੂਗੋੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ‘ਨਾਂਹ’ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨਾ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ।
ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੰਨ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’
