* ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
* ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਬਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੁਜ਼ੇਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਇਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚ ਇਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
