ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ‘ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਲਣ’ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਵਿਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
