ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਇਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੌਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ‘ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ’ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਥੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ‘ਦਮਨਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਸੀਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਇਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ.ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਧਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਆਂਮ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਚੇਚੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
