ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਊੱਚੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਊਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਕੇਤ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਥੌਮਸ ਇਸਾਕ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਭੇਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਕੌਣ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਮਗਰੋਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਊਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
