ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੈ ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਤਲ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋੋਸ਼ ਤੇ ਸਬੂਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੰਡ/ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਮੌਕੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 120ਬੀ, 34, 201 ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’’
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
