ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵੱਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਕਰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ।
‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
