ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਐੱਨਐੱਕਸ ਮੀਡੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਭਲਕ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਭਾਨੂਮਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਸਮੇਤ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਓਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਬਿਓਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਡੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਦਬਰਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਈਡੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛਿਓਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।’ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
