ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ 192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 275 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ’ਤੇ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਗੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਥਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015:16 ਵਿਚ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 65 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਛੋਟ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ।