‘ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਵੇ’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਹਜੂਮੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਗਾਂ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹਜੂਮੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।