ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) :ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤਹਿਤ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸੱਤਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਸਮੇਤ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਲਾਭਦਾਇਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਏਜੰਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 29 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਲਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਦੋਤਾਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਥ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
