ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ (ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ) ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਣੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੁਣ ਭਲਕੇ (ਵੀਰਵਾਰ) ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਲਕੇ (ਵੀਰਵਾਰ) ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਵਿਤਾ ਕੁਰੂਗੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ (ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ) ਅਰਸੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੁਣਾਉਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉਪਰ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ।
ਬੀਕੇਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਨ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
